State-Wise EV Subsidy List 2026: महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक

भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अब केवल भविष्य की अवधारणा नहीं रह गई है, बल्कि यह तेजी से वर्तमान की सच्चाई बनती जा रही है। बढ़ते प्रदूषण, ईंधन की बढ़ती कीमतों और क्लाइमेट चेंज की चुनौती के बीच सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) को एक मजबूत समाधान के रूप में आगे बढ़ा रही है। इसी दिशा में EV subsidy Maharashtra 2026 और अन्य राज्यों की नीतियां आम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना ज्यादा आसान और किफायती बना रही हैं।

साल 2026 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी को नए स्तर तक पहुंचाया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी सब्सिडी, टैक्स छूट और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दे रही हैं। अगर आप 2026 में इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर या ई-रिक्शा खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि किस राज्य में आपको कितना फायदा मिलेगा।

भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का नया चरण और पीएम ई-ड्राइव स्कीम

केंद्र सरकार ने FAME-II स्कीम के बाद एक नई और ज्यादा व्यापक योजना शुरू की है, जिसे PM E-DRIVE Scheme कहा जाता है। इसका पूरा नाम PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement है। यह स्कीम 1 अक्टूबर 2024 से लागू हुई है और 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी।

इस योजना का कुल बजट करीब ₹10,900 करोड़ रखा गया है। इसका मुख्य फोकस पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल व्हीकल्स और मास मोबिलिटी सेगमेंट पर है। यानी ई-बस, ई-ट्रक, ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को ज्यादा सपोर्ट दिया जा रहा है। हालांकि, प्राइवेट इलेक्ट्रिक कारों के लिए डायरेक्ट कैश सब्सिडी सीमित है, लेकिन राज्य सरकारें रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ करके इस कमी को काफी हद तक पूरा कर रही हैं।

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PM E-DRIVE स्कीम – सेगमेंट वाइज सपोर्ट

यह स्कीम पूरी तरह डिजिटल है। सब्सिडी ई-वाउचर के जरिए दी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और ग्राहक को गाड़ी खरीदते समय ही कीमत में सीधा फायदा मिलता है।

EV subsidy Maharashtra 2026: सबसे मजबूत और आकर्षक नीति

महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब माना जाता है और अब राज्य खुद को EV हब के रूप में भी स्थापित करना चाहता है। महाराष्ट्र की नई EV पॉलिसी 2025 से 2030 तक लागू है और EV subsidy Maharashtra 2026 इसके सबसे अहम फेज में आती है।

महाराष्ट्र सरकार निजी और कमर्शियल दोनों तरह के खरीदारों को मजबूत इंसेंटिव दे रही है। निजी इलेक्ट्रिक कार पर 10% तक की सब्सिडी मिलती है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹1.5 लाख है। वहीं टैक्सी और कमर्शियल EVs पर यह सीमा बढ़कर ₹2 लाख तक जाती है। इसके अलावा, राज्य में सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ है।

महाराष्ट्र EV सब्सिडी 2026 – डिटेल्स

महाराष्ट्र चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तेजी से काम कर रहा है। हाईवे, एक्सप्रेसवे और शहरों में फास्ट चार्जर लगाए जा रहे हैं, जिससे EV अपनाना और आसान हो रहा है।

दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और EV Policy 2.0

दिल्ली भारत का पहला राज्य है जिसने आक्रामक EV पॉलिसी लागू की। मौजूदा दिल्ली EV पॉलिसी को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि 2026 तक दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाले फायदे जारी रहेंगे।

दिल्ली सरकार की आने वाली EV Policy 2.0 में पेट्रोल-डीजल वाहनों पर और सख्ती करने का प्रस्ताव है। टू-व्हीलर्स पर ₹35,000 से ₹40,000 तक की सब्सिडी, और किफायती इलेक्ट्रिक कारों पर ₹1 लाख तक की इंसेंटिव की योजना है।

दिल्ली का फोकस सिर्फ सब्सिडी पर नहीं, बल्कि चार्जिंग नेटवर्क पर भी है। 2026 तक शहर में 16,000+ चार्जिंग पॉइंट्स और 1,000 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

गुजरात EV सब्सिडी 2026: रोड टैक्स में बड़ी राहत

गुजरात ने EV बिक्री में आई गिरावट को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स को 6% से घटाकर सिर्फ 1% कर दिया है। यह छूट 31 मार्च 2026 तक मान्य है।

इस फैसले से खासकर इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को बड़ा फायदा हुआ है। जहां पहले ₹12 लाख की कार पर करीब ₹72,000 रोड टैक्स लगता था, अब वह घटकर सिर्फ ₹12,000 रह गया है। हालांकि गुजरात में फिलहाल टू-व्हीलर्स के लिए डायरेक्ट कैश सब्सिडी नहीं है, लेकिन कम टैक्स और केंद्र की स्कीम मिलकर EV को किफायती बनाती है।

कर्नाटक EV पॉलिसी 2026: बजट और प्रीमियम सेगमेंट में फर्क

कर्नाटक EV पॉलिसी में 2026 के लिए अहम बदलाव किए गए हैं। ₹25 लाख से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों पर 0% रोड टैक्स है। यह मिडिल क्लास खरीदारों के लिए बड़ी राहत है।

लेकिन ₹25 लाख से ऊपर की प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों पर अब 10% लाइफटाइम टैक्स लगाया गया है। सरकार का मकसद रेवेन्यू और सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन बनाना है।

कर्नाटक रोड टैक्स स्ट्रक्चर (EVs)

EV सब्सिडी क्लेम करने की प्रक्रिया और जरूरी टिप्स

EV सब्सिडी लेने की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी है। गाड़ी खरीदने से पहले यह चेक करना जरूरी है कि मॉडल केंद्र और राज्य की अप्रूव्ड लिस्ट में है या नहीं। आमतौर पर डीलर सब्सिडी प्रोसेस में मदद करता है।

जरूरी डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनवॉइस, RC और बैंक डिटेल्स शामिल होती हैं। ध्यान रखें कि सब्सिडी अक्सर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलती है, इसलिए देरी न करें।

भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भविष्य 2026 तक और भी मजबूत होने वाला है। EV subsidy Maharashtra 2026, दिल्ली की आक्रामक नीति, गुजरात की टैक्स राहत और कर्नाटक का संतुलित मॉडल – ये सभी मिलकर EV अपनाने को तेज कर रहे हैं। बढ़ता चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नई टेक्नोलॉजी के साथ इलेक्ट्रिक वाहन अब सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि जेब के लिए भी समझदारी भरा विकल्प बन चुके हैं।

Disclaimer

इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न सरकारी नोटिफिकेशन, मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। EV सब्सिडी, टैक्स छूट और नीतियां समय-समय पर बदल सकती हैं। वाहन खरीदने से पहले संबंधित राज्य के आधिकारिक पोर्टल या डीलर से लेटेस्ट जानकारी जरूर प्राप्त करें।

FAQs (English Questions, Hindi Answers)

1. What is EV subsidy Maharashtra 2026?
महाराष्ट्र में 2026 तक निजी इलेक्ट्रिक कार पर 10% तक (₹1.5 लाख) और कमर्शियल EV पर 15% तक (₹2 लाख) की सब्सिडी मिलती है।

2. Is Delhi EV policy valid till 2026?
हां, मौजूदा दिल्ली EV पॉलिसी को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

3. Does Gujarat offer cash subsidy on EVs in 2026?
गुजरात में डायरेक्ट कैश सब्सिडी नहीं है, लेकिन रोड टैक्स सिर्फ 1% कर दिया गया है।

4. Are electric cars tax-free in Karnataka?
₹25 लाख से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारें टैक्स फ्री हैं, जबकि महंगी कारों पर 10% टैक्स लगता है।

5. How can I claim EV subsidy in India?
सब्सिडी ऑनलाइन पोर्टल और डीलर के जरिए क्लेम की जाती है, जिसमें आधार और ई-वाउचर का उपयोग होता है।